Struggling Faces

In the previous article, we discussed the basic facts related to electoral bonds. This article is about the loopholes in the Electoral Bond Scheme , controversies and the way forward . A Short Data Analysis of Electoral Bonds : According to Association for Democratic Reforms, 92% of total Electoral Bonds were purchased by corporates in the period March 2018-January 2021 .Keep in mind that 2019 was a general election (Loksabha)  year.  BJP (Bharatiya Janata Party ) alone got 60.17% of total donation through Electoral Bonds between 2017-18 and 2018-19.. This amount is almost Rs.1660.89 Crore. In the year 2018-19, BJP got Rs.1450 Cr. while Indian National Congress got Rs.383 Cr. In the period of 7 years, 2012-2019, donations from corporations increased by a whopping 974%. The ruling party is the highest beneficiary of this scheme. Now the point is whether all politicians get a level playing field or not. Answer is NO.  Here is Why Electoral Bonds Do Not Create a Level Playing Field ? In

  सब  चंगा   सी ... 15 लाख  का  झांसा  दे  कर   लोग  चुनकर  आगए, सरकार बस अब नाम की रही   सब कुछ बेच कर खा गए जीडीपी  में आयी गिरावट जॉब गयी लाखो लोगो की ये ख़ुशी से झूम रहे है कहते है सब चंगा सी अर्बन नक्सल , टुकड़े टुकड़े  , बड़बड़ा है इनका शब्दकोश   धारा १४४ लगाते अगर बढे है असंतोष ? नोटेबंदी  करके  ये कहते  , 50 दिन  तो  रुको  सही , काला धन  अगर  आया  नहीं   तो  जला  देना  मुझे  यही .. १००  लोग  मर  गए  खड़े  खड़े  पर कहते  है   सब  चंगा  सी .... 8 बजे  आकर ये  कहते  , लॉकडाउन  अब  लग  जाएगा , एक  पल  भी  सोचा  नहीं , गरीब  मजदूर  क्या  खायेगा ... थाली  बजाई , दिए  जलाये , महामारी  तो  गई नहीं , राजधानी  होकर  भी  दिल्ली , सासो  के  लिए  तड़प  रही ... शमशानों में लगी कतारें जनता  दर  दर  घूम  रही  , टिका  नहीं है  लगवाने को   पर  कहते  है   सब  चंगा  सी ...