Skip to main content

अयोध्या कांड : आंबेडकरी दृष्टिकोन


[1 जानेवारी 1993 रोजी प्रबुद्ध भारत मध्ये प्रकाशित झालेला हा लेख आहे.
संदर्भ: पुस्तक - अर्जुन डांगळे  यांचे "दलित विद्रोह".
.सुधारणेचे स्वागत आहे. हा लेख माझ्या ब्लॉगवर इंग्रजीमध्ये देखील प्रकाशित झाला आहे. या लेखामध्ये कोणत्याही धर्म, जाती, धर्म यांच्यातील द्वेषभावना वाढविण्याचा हेतू नाही. ]


     6 डिसेंबर 1992 हा भारतीयांच्या जीवनात उगवलेला  दिवस विसंगतीने भरलेला होता.  कारण सहा डिसेंबर म्हणजे,  ज्यांनी या देशात समतेची सामाजिक न्यायाची लढाई दिली;  धर्माच्या नावावर उच्चवर्णीयांच्या शोषण परंपरेवर भीषण प्रहार  केले; त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा तो छत्तिसावा महापरिनिर्वाण दिन.  त्याच दिवशी   धर्मांधतेने झपाटलेले ,  धर्मनिरपेक्ष कृत्य पायदळी तुडवून  धर्मपिसाट जमावाने हिंदुत्वाचा आणि श्रीरामाचा जयजयकार करीत  अयोध्येची बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली आणि देश  भर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. 


     अयोध्या मध्ये जे घडले त्याचा निषेध होणे आवश्यक आहे.  नव्हे कृतिशील प्रतिकाराची आवश्यकता आहे असे मला स्वतःला वाटते.  कारण ही लढाई केवळ  वैचारिक पातळीवर अशी राहिलेली नाही.  ती रस्त्यावर येत आहे.  अयोध्येतील घटनांचा अन्वयार्थ वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने लावतील.  परंतु जे आंबेडकरवादी आहेत;   ज्यांनी फुले आंबेडकरांचा वैचारिक वारसा घेतलेला आहे अशा जनसमूहाला या घटनेकडे अतिशय गांभीर्याने बघणे क्रमप्राप्त आहे.  ही काळाची निकड आहे.  या परिस्थितीत स्वतःला फुले-आंबेडकरांचे  अनुयायी म्हणणारे हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून बसले तरी भावी काळात त्याची जबर किंमत मोजावी लागणार आहे,  याबद्दल तिळमात्र शंका नाही. 


     प्रश्न केवळ अयोध्येतील बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याचा नाही.   ह्याला भाजपाचे राज्यसरकार जबाबदार  की केंद्रातील काँग्रेसची सत्ता जबाबदार याची चर्चा होणे आवश्यक असले तरी या घटनेने संबंध समाज व्यवस्थेला आव्हान दिले आहे,  त्याची चर्चा प्राधान्याने होणे आवश्यक आहे.  आयोध्या घटनेमध्ये ‘ भारतीय जनता पार्टी’,  विश्व हिंदू परिषद,  बजरंग दल,  आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ  या संघटना प्रमुख्याने कार्यरत होत्या.  या  संघटना पैकी   कुणी   मशीद पाडण्यात मध्ये पुढाकार घेतला या चर्चेत कोणाला रस नाही.  कारण या सर्व संघटनांचे कार्यकर्ते हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे आहेत.  अयोध्येतील घटनेमुळे आक्रमक हिंदुत्ववाद्यांना किंवा अतिरेकी हिंदुत्ववाद्यांना एक प्रकारचे नैतिक बळ मिळाले आहे.  भारतीय समाजजीवनातील ही महान शोकांतिका आहे.  हिंदुत्ववाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालय,  संसद,  भारतीय राज्यघटना यांच्याशी विश्वासघात केला,  पण  आम्ही त्याहीपेक्षा श्रेष्ठ आहोत अशी मग्रूर वर्तणूक केली.  जी घटना,  न्यायालय सर्व नागरिकांना समान लेखते,  जात धर्म भाषा पंथ यांच्या पलीकडे जाऊन माणूस म्हणून त्यांच्याकडे पाहते,  एक माणूस एक मूल्य हे तत्त्व   जोपासते  ,   ते त्यांनी  पायदळी  तुडवून मनुस्मृति तील कायदा हा आम्हाला अभिप्रेत आहे हे अप्रत्यक्षपणे सांगितले आहे.  एक प्रकारे उच्चवर्णीय हिंदूंचे आधिपत्य समाजातील सर्व घटकांवर प्रस्थापित करण्यासाठी अतिशय धूर्तपणे टाकलेले हे पाऊल होय. 

     खरं म्हणजे हिंदूत्व म्हणजे काय,  हिंदू राष्ट्र म्हणजे काय याची सांगोपांग चर्चा त्यांनी कधीच केले नाही तरी धर्माच्या नावाने सर्वसामान्य माणसांच्या भावना भडकवण्याचे कार्य केले अनेक वर्षे हिंदुत्ववादी सातत्याने करत आहेत . याची कारणमीमांसा समजून घेणे आवश्यक आहे.  आज जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात   दलित,  मागासवर्गीय समाजातील तरुण गतिमान झाले आहेत.  डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतिकारी विचारांची त्यांची बांधीलकी आहे.  त्यात मंडल आयोगामुळे ओबीसी समाज प्रगतीच्या पथावर जाणार आहे.  तो देखील याच क्रांतिकारी भावनेने झपाटला जाईल असे हिंदुत्ववाद्यांना    धास्ती  आहे . 

     हीच परिस्थिती कायम राहिली तर आपले हितसंबंध धोक्यात येतील.  सत्तेच्या ज्ञानाच्या क्षेत्रात वर्षानुवर्ष  गाजविलेल्या  प्रभुत्वाला धक्का पोहोचेल.  ही जाणीव त्यांना  सलत होती.  अयोध्या प्रकरणाने हिंदूधर्म भावनेला त्यांनी हात घातला आणि त्यात आज ते यशस्वी झाले आहेत.  आज जरी हिंदुत्ववादी वरवर केवळ मुस्लिम विरोधी आहेत असे  भासवीत असले तरी हिंदुत्वाचा आणि हिंदु राष्ट्राच्या उभारणीत भारतातील दलित अडथळा ठरणार आहेत हे त्यांना पक्के ठाऊक आहे.  विश्व हिंदू परिषदेचे सरचिटणीस हे आपल्या भाषणातून वारंवार सांगत असत  की, ‘ हा केवळ राम मंदिर उभारण्याचा प्रश्न नाही तर हिंदू राष्ट्र उभारणीचा प्रयत्न आहे’.  जर उद्या हिंदू राष्ट्र निर्माण झाले तर हिंदू सोडून बाकीच्यांना दुय्यम  दर्जाच्या नागरिकांची वागणूक देण्यात येईल.  भारतीय राज्यघटना जाऊन त्या ठिकाणी  मनूचा  कायदा प्रस्थापित होईल आणि जे जे   याला विरोध करतील  त्याचे सामूहिक शिरकान होईल.  कारण आक्रमक धर्मांधता आणि धार्मिक वर्चस्व हे दुसरे-तिसरे काही नसून एक प्रकारचा   फॅसीझमच  आहे. 

     मुस्लिम आणि दलित यांचे फार लाड केले जातात हा हिंदुत्ववाद्यांनी   चालविलेला प्रचार आहे.  आपल्या धर्मावर अन्याय होतो हे सर्वसाधारण हिंदूंच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न सतत होत असतो.  भारताच्या मध्यवर्ती म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळा पासून ते  राज्यातील सर्व मंत्री मंडळाचे  आपण मंत्री पाहिले,  अधिकारी पाहिले तर सहज ध्यानात येईल की ते 99 टक्के हिंदू आहेत.  म्हणजे सत्ता ही हिंदूंच्या ताब्यात आहे.  हिंदूंच्या कुठल्या धार्मिक कार्यक्रमावर बंदी आहे का?  हिंदूंचे कुठले देऊळ पाडले गेले आहे का?  हिंदूंची अल्पसंख्याक सामूहिक हत्या केली आहे का?  असले काही घडत नसताना  हिंदूंवर अन्याय होतोय ही ओरड सतत चालू आहे. 

     आणि दुःखाची गोष्ट ही की या प्रचाराला बळी पडत आहेत ओबीसी आणि बहुजन समाजातील लोक.  उच्चवर्णीय हिंदूंनी आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी जी  भगवी भानामती केली आहे  त्यामुळे हे लोक झपाटले आहेत.  प्रत्यक्ष लढाईत,  दंगली त्या समाजाचा वापर अत्यंत धूर्तपणे   मनूची  पिलावळ करीत आहेत.  मंडल आयोगासारख्या सामाजिक महत्त्वाच्या घटनेकडे त्यांचे लक्ष नाही.  आज महाराष्ट्रातील बहुसंख्य ओबीसी समाज हा भाजपा- सेनेमध्ये सामील झालेला आहे.  मागे मी चैत्यभूमीवर आदरांजली  सभेत  हा प्रश्न उपस्थित केला होता की सेनेची  जी स्थानिक लोकाधिकार समिती आहे  त्या समितीच्या वतीने  बँका,  विमा कंपन्या इत्यादी मध्ये ब्राह्मण,  कायस्थ  आणि सारस्वत तरुणांना किती टक्के नोकऱ्या दिल्या गेल्या आणि मराठा,  ओबीसी  तरुणांना  किती टक्के नोकऱ्या दिल्या गेल्या याची आकडेवारी जाहीर  करा.  परंतु कुणी उत्तर दिले नाही.  सांगण्याचे तात्पर्य हिंदुत्वाच्या नावावर व धर्माच्या नावावर बहुजन समाजाची ओबीसी समाजाची फसवणूक केली जात आहे. 

     राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,  बजरंग दल,  विश्व हिंदू परिषद  यावर जरी आज बंदी असले तरी  ही भगवी  भानामती  सबंध भारत झपाटून टाकण्याचा उद्योग थांबवणार नाही.  मला वाटते  हे आंबेडकरी जनतेला मोठे आव्हान आहे.  जर हे आव्हान पेलायचे असेल तर आपण आत्मपरीक्षण  केले पाहिजे.  काँग्रेस किंवा अन्य काही मित्र आपल्या मदतीला धावून येतील किंवा त्यांच्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही,  हा न्यूनगंड आपण प्रथम मनातून काढून टाकला पाहिजे.  यासाठी आंबेडकर जनतेने केवळ एकजूट करून भागणार नाही तर एक राजकीय ताकद म्हणून उभे राहिले पाहिजे.  आज जर आपण स्वाभिमानाच्या आणि अस्मितेचे राजकारण केले नाही;  कुणाचेतरी  आश्रित  राहण्याची लाचार  मनोवृत्ती बाळगून सत्तेचा एखादा तुकडा चघळत  बसलो तर मला वाटते काही दिवसातच   ढुंगणाला खराटा आणि गळ्यात मडके दिसण्याचे दिवस फार लांब नाही,  हे मानायला हरकत नाही.  या भगव्या भानामाती ला आवर घालायचा असेल तर आंबेडकरवादी जनतेला महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागेल.  केवळ  कटपुतली होऊन किंवा  कोणाचे तरी  पोपट होऊन  बोलण्याचे आपण सोडून दिले पाहिजे.  कारण येणारे दिवस हे निर्नायकी असतील.  म्हणून यात जर टिकून राहायचे असेल तर आंबेडकरी विचारांची राजकीय ताकद या भारताच्या नकाशावर उभी राहिली पाहिजे  आणि हीच ताकद या भगवा भानामाती ला रोखू शकेल असा माझा विश्वास आहे. 

     आंबेडकरी जनतेचा राजकीय शहाणपणाच्या कसोटीची ही वेळ आहे.  काँग्रेस- भाजपा  किंवा अन्य  मित्रपक्षांच्या  भुलभुलय्या ला बळी न पडता आपण स्वतःच्या पायावर उभे राहून भारताच्या राजकारणावर आपली पकड ठेवून ती दोरी आपण आपल्या हातात ठेवणार की आपण आपल्या  भवितव्याची दोरी दुसऱ्यांच्या हातात देऊन कटपुतली होणार,  हा खरा प्रश्न आहे . आंबेडकरी विचारांच्या  संघटनेला,  पर्यायाने रिपब्लिकन जनतेला,  भारतीय राजकारणात ही मोठी संधी आहे.  ती  गमावून आपण पुन्हा लाचारी  सौदेबाजीचे आश्रित राजकारण करणार काय?  रिपब्लिकन  जनतेनेच याचे उत्तर द्यायचे आहे. 


(  प्रबुद्ध भारत,  1 जानेवारी 1993) 

( संदर्भ :  दलित विद्रोह-  अर्जुन डांगळे)


Comments

Popular posts from this blog

5 Indices/Reports of 2020 Shows How Far India Has Progressed In Various Fields

Global Hunger Index 2020 -  This year's GHI is published with the theme 'ONE DECADE TO ZERO HUNGER'  ' LINKING HEALTH AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ' India ranks 94th out of 107 countries. India has been placed in the 'serious ' hunger situation category by the WELT HUNGER HILFE who publishes this report . In this 2 decades (2000-2020) India has fared from "Alarming" to "serious" category while scoring 27.2 points out of 100. In 2000 we got 38.9 points. More points indicate more seriousness of hunger issue.  The report mentioned "'South Asia’s child stunting rate as of 2019 was 33.2 percent, down from 51.3 percent in 2000 . India—the region’s most populous country experienced a decline in under-five mortality in this period, driven largely by decreases in deaths from birth asphyxia or trauma, neonatal infections, pneumonia, and diarrhea.  Climate Change Performance Index released by German Watch - Published annually since 2005, th...

#Politics : A Sandwich Of CAA,2019 Between Article 14 And Basic Structure Doctrine

Recently many people who were unaware of Article 14 of the Indian Constitution, came to know about it through the debates across media on the CAA and whether it is violating Article 14 or not. So here I am, eager to share some information about Article 14 and the basic structure of the Indian Constitution along with one famous judgement of the Supreme Court on the Fundamental Rights. Fundamental Rights along with the Directive Principles Of State Policy were adopted by the constitution makers to safeguard the individual liberty and to ensure political, social and economic justice to every member of the society respectively. Fundamental Rights are not absolute and they have limitations under certain circumstances like an Emergency but the individual /legal entity /company etc. can challenge the state in court under ordinary circumstances so that the subservient legislature should not serve as a handmaid to the executive in committing inroads upon the individual liberty. The Di...